कार्कीले अन्य उद्योगले महसुल बुझाउँदा जगदम्बा स्टिलले मात्रै बलमिच्चाइँ गरेर राज्यको कानुन उल्लङ्घन गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले उद्योगपतिहरू नेताभन्दा धेरै बाठा भइसके । बजारमा पूरै मजदुर बेरोजगार भइसके भनेर गलत अफवाह फैलाएर महसुल नतिर्न राज्यलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘अहिले उत्पादन घटेको छ, तर बजारमा हल्ला चलाएजस्तो उद्योग ठप्प छैन ।’

जगदम्बा स्टिलले उद्योग सञ्चालनका लागि ३५ देखि ४० मेगावाट विद्युत् उपभोग गर्दछ । उद्योगले ६६ हजार केभी, ११ हजार केभी र अन्य साना मेगावाटका विद्युत् उपभोग गर्दै आएको छ ।

जगदम्बा स्टिलभित्र ९ वटा ठुला फलाम पगाल्ने भट्टी छन् । ६६ हजार केभीको विद्युत् कटौती भएपछि यी भट्टी अहिले बन्द छन् । ‘११ हजार केभी र अन्य २÷३ थरीका लाइनबाट ३० देखि ४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालित छ,’ कार्कीले भने, ‘उद्योगले राज्यलाई दबाब दिनकै लागि मजदुर कटौती गर्छु भनेर धम्क्याएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।’

जगदम्बा स्टिलमा मजदुर र कर्मचारी गरेर २ हजारभन्दा बढी कार्यरत छन् । ‘विद्युत् महसुलको विवाद भनेको सरकार र उद्योग प्रशासनबिचको विषय हो । यसमा मजदुरका मुद्दा घुसाएर कर्मचारी कटौती गर्न पाइँदैन,’ जगदम्बा स्टिल मजदुर युनियनका सहसचिव गोविन्द अधिकारीले भने, ‘अन्य ठुला उद्योगले महसुल तिर्दा हाम्रो उद्योगले पनि राज्यलाई तिनुपर्ने महसुल बुझाएर सरकारको नियम र कानुनमा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

विद्युत् महसुलको बहाना बनाएरै उद्योगले २५ वर्षदेखि दिँदै आएको बोनस यस वर्षको चाडपर्वमा कटौती गरेको मजदुरहरूको गुनासो छ । सहसचिव अधिकारीले सरकारसँगको लडाइँमा उद्योग प्रशासनले मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम गर्न नहुने बताए ।

यसअघि कोभिड– १९ मा पनि जगदम्बा स्टिलमा कार्यरत धेरै मजदुरको रोजगारी गुमेको थियो । जगदम्बाले डन्डी, पाइप, जस्तापाता, सिमेन्ट लगायतका निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्दछ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगमध्ये जगदम्बा इन्टरप्राइजेजपछि सबैभन्दा धेरै विद्युत् महसुल बुझाउनेमा जगदम्बा स्टिल पर्दछ । जगदम्बा स्टिलले मासिक १३ देखि १५ करोडसम्म विद्युत् महसुल बुझाउँछ ।

विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीले सिमरा वितरण केन्द्र अन्तर्गत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ५ वटा उद्योगमध्ये सूर्य नेपालले सबै महसुल बुझाइसकेको र अन्य ३ उद्योगले पनि पहिलो किस्ताको रकम बुझाएको बताए ।

सरकारले २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने उद्योगहरूसँग बाँकी महसुल लिने निर्णय गरेको थियो । हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल, हामा आइरन र अशोक स्टिलले महसुल बुझाउन बाँकी रहेकोमा जगदम्बाबाहेक अन्य उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हामा आइरन एण्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । हुलास स्टिलले तिर्न बाँकी १४ करोड १२ लाख रुपैयाँलाई २८ किस्तामा तिर्ने प्राधिकरणसँग सहमति गरेको र ५० लाख ४३ हजार किस्ता तिरेको छ ।

अशोक स्टिलले बुझाउनुपर्ने बाँकी महसुल १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका सिमरा केन्द्र प्रमुख रुमेश रुपाखेतीले जनाए ।

‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने भनेर सहमति भएअनुसार पत्राचार गर्दा ३ वटा उद्योगले पहिलो किस्ताको रकम बुझाइसके,’ रुपाखेतीले भने, ‘तर जगदम्बा स्टिल बक्यौता रकम बुझाउन सम्पर्कमा नआएपछि हामीले कात्तिक ४ गते बिहान लाइन काटेका हौँ ।’

प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिलमा विद्युतको माग ३५ मेगावाट भएकाले ११ हजार केभीको प्रसारण लाइनबाट भट्टी सञ्चालन नहुने जनाएको छ ।

प्रमुख रुपाखेतीले अहिलेकै अवस्थामा उद्योगका ११ हजार केभी विद्युतबाट उद्योगका १० प्रतिशतमात्रै प्लान्ट चल्न सक्ने टिप्पणी गरे । २८ किस्तामा बुझाउँदा उद्योगले पहिलो किस्ताबापत करिब ५ करोड ७५ लाख बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् कटौती भएको १० दिन बितिसक्दा पनि उद्योग प्रशासनले महसुल बुझाउन आलटाल गरेपछि थप प्रक्रियाबारे प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नेबाहेक अर्को विकल्प नभएको सिमरा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

उद्योगका मानव संसाधन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अनिल गजुरेलले उद्योगभित्र उत्पादनको कुनै काम नभएको र अहिले मर्मत सम्भार सरसफाइको काममात्रै भइरहेको बताए । उनले तत्काल विद्युत् महसुल बुझाउने विषयमा कुनै सूचना नआएको प्रस्ट पारे ।

उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको अवस्थामा मजदुर तथा कर्मचारी कटौतीका विषयलाई लिएर टे«ड युनियनहरूले विरोध जनाए पनि तत्कालै मजदुर तथा कर्मचारी कटौती नहुने गजुरेलले बताए ।

‘अहिले कर्मचारी तथा मजदुरहरू आउने, हाजिर गरेर फर्कने गरिरहनु भएको छ । अब तत्काल उद्योग कहिलेदेखि कसरी सञ्चालनमा आउँछ भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ गजुरेलले भने, ‘विद्युत् महसुल बुझाउने विषयमा पनि माथि छलफल भएको होला । हामीकहाँ सूचना आएको छैन ।’